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अनूपपुर में महिला ने दी आत्मदाह की चेतावनी_सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी लाडली बहना को नहीं मिला न्याय__मुख्यमंत्री के जिले में आगमन के दिन ही लाडली बहना करेगी आत्मदाह__अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुपपुर को सौंपा सूचना पत्र_

अनूपपुर में महिला ने दी आत्मदाह की चेतावनी

_सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी लाडली बहना को नहीं मिला न्याय_

_मुख्यमंत्री के जिले में आगमन के दिन ही लाडली बहना करेगी आत्मदाह_

_अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुपपुर को सौंपा सूचना पत्र_

अनूपपुर जिले के जिम्मेदार अधिकारियो ने सीएम हेल्पलाइन को मजाक बनाकर रख दिया है,किसी भी शिकायत को निराकरण करने की जगह जबरदस्ती शिकायतकर्ता को डरा धमकाकर शिकायत करने का दबाव बनाया जाता है,इसी का एक नमूना फिर जिले में देखने को मिला जहा एक महिला के द्वारा की गई शिकायत के मामले में सीएम हेल्पलाइन को ठेंगा दिखाते हुए अपनी मनमानी करते रहे।
    जिला मुख्यालय अंतर्गत सामतपुर वार्ड नंबर 01 निवासी स्वरूपा सिंह राठौर पति ललन सिंह राठौर ने जिले के अधिकारियों और हल्का पटवारी के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिनांक 09.08.2023 को शिवमारुति मंदिर समतपुर तालाब के सामने समय 1.40 मिनट पर आत्मदाह की बात कही है।
महिला ने बताया कि उसका भूमि संबंधी विवाद न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर एवं माननीय न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है,जिन आदेशो के विरुद्ध यह अपील विचाराधीन हाउस आलोच्य आदेश के संदर्भ में अपील होने के बावजूद हल्का पटवारी अनुपपुर ने सामतपुर की आराजी खसरा नं 315 सहित अन्य भूमियों पर रामचरण राठौर,संतोष राठौर का नाम खाते में दर्ज कर दिया गया।जबकि इस आदेश के संबंध में तत्कालीन तहसीलदार आदित्य द्विवेदी ने अपील होने की दशा में कार्यवाही प्रस्तुत किए जाने बावत हल्का पटवारी अनुपपुर को निर्देशित किया था।हल्का पटवारी के उक्त अपराध के विरुद्ध प्रार्थिया ने कलेक्टर अनुपपुर एवं मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को सीएम हेल्पलाइन पर दिनांक-19/07/2023 शिकायत की है,जिसका शिकायत क्रमांक 23278021है।उक्त शिकायत को हल्का पटवारी द्वारा गुपचुप तरीके से बिना शिकायतकर्ता की जानकारी के यह कहकर बंद करा दिया गया,कि उसे तहसीलदार से आदेश मिला है।इन सब कारणों से प्रार्थीय ने क्षुब्ध तथा दुखी होकर मुख्यमंत्री जी के आगमन के समय शिवमारूति मंदिर सामतपुर तालाब के सामने आत्मदाह करने का निर्णय लिया है,जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।

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